जलवायु परिवर्तन रोक्न संसारभरिका देशले वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा घटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
कार्बन डाइअक्साइड त्यही ग्यास हो, जुन कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास बाल्दा ठूलो मात्रामा निस्कन्छ। वायुमण्डलमा यसको मात्रा बढ्दै जाँदा पृथ्वी तातिरहेको छ, जसको असर नेपालका हिमालमा पनि परेको छ। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदीहरू खुम्चिरहेका छन्। हिमतालको जोखिम बढिरहेको छ।
तर हिमनदी पग्लिएर बग्ने खोलासम्बन्धी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले एउटा रोचक तथ्य बाहिर ल्याएको छ।
हिमनदीबाट बग्ने धेरै खोलाले वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड थप्नुको सट्टा हावाबाटै यो ग्यास सोसिरहेका हुन सक्छन्।
अझ अनौठो कुरा त, पानीले सोसेको कार्बन त्यही खोलामा बगिरहेका ढुंगाका मसिना कणमा थन्किएर बसेको हुन सक्ने प्रमाण अनुसन्धानकर्ताले फेला पारेका छन्।
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल 'नेचर वाटर' मा बुधबार प्रकाशित अध्ययनमा विश्वका १७० हिमनदीजन्य खोला समेटिएका छन्।
यो अध्ययन नेपालका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ भने, यसमा नेपालको अन्नपूर्ण क्षेत्रस्थित थोराङ फेदीको खोलाबाट संकलित नमूना पनि समावेश छ।
यसरी नेपालकै हिमाली खोलाको नमूना समेत प्रयोग गरिएको यो अनुसन्धानले एउटा नयाँ प्रश्न जन्माएको छ — नेपालले कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य बनाइरहेका बेला हिमनदीका खोलाले प्राकृतिक रूपमा सोस्ने कार्बनलाई पनि हाम्रो कार्बन हिसाबमा समेट्न सकिएला?
यसको उत्तर दिन हामीसँग अहिले नै पर्याप्त प्रमाण छैन। नयाँ अध्ययनले यो प्रश्नमा अनुसन्धान अघि बढाउने वैज्ञानिक आधार भने दिएको छ।
हिमनदीको पानीले कसरी सोस्छ कार्बन?
यसलाई बुझ्न पहिले एउटा सामान्य कुरा थाहा पाउनुपर्छ।
हामीले नदी वा खोलामा देख्ने पानी र त्यसको माथि रहेको हावाबीच निरन्तर ग्यास आदानप्रदान भइरहेको हुन्छ।
पानीमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढी भए त्यो ग्यास पानीबाट हावामा निस्कन सक्छ। पानीमा कम भए हावाबाट पानीमा प्रवेश गर्न सक्छ।
संसारका धेरै नदीले वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड छाड्छन्। तर हिमनदीजन्य खोलामा वैज्ञानिकहरूले फरक अवस्था भेटेका छन्।
अनुसन्धानकर्ताले विश्वका विभिन्न हिमाली क्षेत्र तथा ग्रिनल्यान्ड आसपासका १७० खोलामा पानीको रासायनिक परीक्षण गरेका थिए। त्यसमध्ये ६९ प्रतिशत खोलामा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा हावासँग सन्तुलनमा हुनुपर्ने स्तरभन्दा कम थियो।
यसको अर्थ ती खोलामा हावाबाट कार्बन डाइअक्साइड प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था थियो।
अनुसन्धानकर्ताले अध्ययन गरिएका खोलामा प्रतिवर्गमिटर पानीको सतहले दैनिक औसत १.५३ ग्राम कार्बन सोस्ने हिसाब निकालेका छन्। पानीमा भएको ग्यासको मात्रा र पानी–हावाबीच ग्यास आदानप्रदान हुने अनुमानित दरका आधारमा यो हिसाब निकालिएको हो।
यसले वैज्ञानिकहरूलाई अर्को प्रश्नतर्फ डोर्याएको छ — पानीले सोसेको कार्बन आखिर जान्छ कहाँ?
यही प्रश्नको उत्तर खोज्दा अनुसन्धानकर्ताले हिमनदीका खोलामा हुने अर्को रासायनिक प्रक्रिया पहिचान गरेका छन्।
हिमनदी चलायमान हुँदा त्यसमुनि रहेका चट्टान घोटिन्छन्। यसबाट ढुंगाका अत्यन्त मसिना कण बन्छन्। हिउँ पग्लिएपछि ती कण खोलाको पानीसँगै बग्न थाल्छन्।
अनुसन्धानकर्ताले पानीसँग बगिरहेका यस्ता खनिज कणको सूक्ष्म परीक्षण गरे।
पानीमा घोलिएको कार्बन डाइअक्साइड र खनिजबीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा कार्बनको एक हिस्सा नयाँ खनिजमा समाहित हुन सक्ने प्रमाण उनीहरूले फेला पारे।
यसलाई सामान्य भाषामा यसरी बुझ्न सकिन्छ।
कार्बन डाइअक्साइड हावाबाट पानीमा प्रवेश गर्छ। पानीमा त्यसको रासायनिक स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसपछि पानीसँग बगिरहेका केही खनिजसँग प्रतिक्रिया हुँदा कार्बन ठोस पदार्थको हिस्सा बन्न सक्छ।
अर्थात्, कार्बन पानीमा घोलिएको अवस्थाबाट ढुंगाका मसिना कणमा जम्न सक्छ।
यो प्रक्रियाले पानीमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा कम राख्न सहयोग गर्न सक्छ। त्यसो हुँदा हावाबाट थप कार्बन पानीमा प्रवेश गर्ने अवस्था बन्न सक्छ।
अनुसन्धानकर्ताले विशेष गरी म्याग्नेसियमयुक्त कार्बोनेट खनिज बन्ने प्रक्रियालाई यसको सम्भावित कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपालको थोराङ फेदीमा के प्रमाण भेटियो?
यो अध्ययन नेपालका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण हुनुको कारण थोराङ फेदी हो।
अनुसन्धानकर्ताले विश्वका खोलाको पानी परीक्षण गर्नुका साथै केही स्थानबाट ल्याइएका खनिज कणलाई अत्यन्त शक्तिशाली उपकरण प्रयोग गरेर सूक्ष्म तहमा अध्ययन गरेका थिए।
त्यस्ता स्थानमध्ये नेपालको अन्नपूर्ण क्षेत्रस्थित थोराङ फेदी पनि थियो। नेपालका नमूना सन् २०२१ को मार्चदेखि मे महिनाबीच संकलन गरिएका थिए।
थोराङ फेदी सहितका नमूनामा 'क्याल्साइट' नामक कार्बोनेट खनिज दोस्रो चरणमा बन्ने प्रक्रिया पुष्टि भएको छ। परीक्षण गरिएका केही खनिज कणमा म्याग्नेसियमयुक्त कार्बोनेट निर्माणसँग मेल खाने संरचना पनि भेटिएका छन्।
यी प्रमाणले हिमनदीको पानी र त्यससँग बग्ने चट्टानका कणबीच कार्बनको स्वरूप बदल्ने रासायनिक प्रतिक्रिया हुन सक्ने वैज्ञानिक व्याख्यालाई समर्थन गर्छन्।
तर थोराङ फेदीको एउटै खोलाले दैनिक वा वार्षिक कति कार्बन सोस्छ भन्ने छुट्टै परिमाण अध्ययनले निकालेको छैन।
त्यसैले यसबाट थोराङ फेदीमा ठूलो मात्रामा कार्बन स्थायी रूपमा थन्किएको पुष्टि भयो भन्न मिल्दैन।
यो खोजको महत्त्व अर्को ठाउँमा छ — नेपालका हिमाली खोलामा हुने यस्ता प्रक्रियालाई थप अनुसन्धान गरेर मापन गर्न सकिने आधार तयार भएको छ।
यो खोजले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ?
अहिले संसारभरिका देशले आफूले कति कार्बन उत्सर्जन गर्छन् र कति घटाउँछन् भन्ने हिसाब राखिरहेका छन्।
यसलाई एउटा साधारण उदाहरणबाट बुझौं।
मानौं, कुनै देशले उद्योग, सवारीसाधन र अन्य गतिविधिबाट वर्षभरि १०० टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छ।
त्यही देशका जंगलले ३० टन कार्बन डाइअक्साइड सोसे भने उत्सर्जन र सोस्ने हिसाब गर्दा ७० टन बाँकी रहन्छ।
यसलाई शुद्ध उत्सर्जन अर्थात् 'नेट इमिसन' भनिन्छ।
तर यो सरल उदाहरण हो। वास्तविक राष्ट्रिय हिसाबमा कुन स्रोतबाट भएको उत्सर्जन र कुन प्राकृतिक शोषणलाई गणनामा राख्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम हुन्छ।
त्यसैले कुनै पनि देशभित्र कुनै प्राकृतिक प्रणालीले कार्बन सोस्छ भन्ने प्रमाण भेटिँदैमा त्यो परिमाण स्वतः राष्ट्रिय उत्सर्जन कटौतीको उपलब्धिमा जोड्न पाइँदैन।
यसका लागि कति कार्बन सोसियो, कति समयसम्म थन्कियो, पछि फेरि वायुमण्डलमा फर्कियो कि फर्किएन र अन्तर्राष्ट्रिय नियमले त्यसलाई कसरी समेट्छ भन्ने पुष्टि गर्नुपर्छ।
नयाँ हिमनदी अनुसन्धानको सम्भावित उपयोगिता यहीँ छ।
अहिलेसम्म नेपालका हिमाली खोलाले कार्बन कति सोस्छन् भन्ने समग्र हिसाब उपलब्ध छैन। नयाँ अध्ययनले यस्ता खोलाको कार्बन शोषण मापन गर्न अनुसन्धान अघि बढाउने आधार दिएको छ।
भविष्यमा नेपालका विभिन्न हिमनदीजन्य खोलाको वर्षभरि परीक्षण गरियो भने तिनले कति कार्बन सोस्छन् र कति उत्सर्जन गर्छन् भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ।
त्यसबाट नेपालको प्राकृतिक कार्बन चक्रबारे थप विश्वसनीय तथ्यांक तयार हुन सक्छ।
नेपालले कति कार्बन घटाउने लक्ष्य राखेको छ?
नेपालले पेरिस जलवायु सम्झौताअन्तर्गत सन् २०२५ मा आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता बुझाएको छ।
यसमा सन् २०३५ सम्म सामान्य अवस्थामा हुने अनुमानित हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको तुलनामा २६.७९ प्रतिशत कम उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसको अर्थ नेपालले अहिले उत्सर्जन गरिरहेको परिमाणबाट सीधै २६.७९ प्रतिशत घटाउने भन्ने होइन। भविष्यमा कुनै थप नियन्त्रण नगर्दा जति उत्सर्जन हुने अनुमान गरिएको छ, त्यसको तुलनामा घटाउने लक्ष्य हो।
सरकारको अनुमान अनुसार सन् २०३५ मा सामान्य अवस्थामा नेपालको शुद्ध हरितगृह ग्यास उत्सर्जन करिब ६ करोड २० लाख टन कार्बन डाइअक्साइड बराबर पुग्न सक्छ।
नेपालले त्यसलाई करिब ४ करोड ५४ लाख टनमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अर्थात्, अनुमानित अवस्थाको तुलनामा करिब १ करोड ६६ लाख टन बराबर उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य हो।
यो लक्ष्यको अधिकांश हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्भर छ।
अब प्रश्न उठ्छ — यदि नेपालको हिमनदीजन्य खोलाले पनि कार्बन सोस्छन् भने त्यसको हिसाब कहाँ राख्ने?
यसका लागि दुई काम गर्नुपर्छ।
पहिलो, नेपालको हिमाली क्षेत्रका खोलाले वास्तवमा वर्षभरि कति कार्बन सोस्छन् भन्ने मापन गर्नुपर्छ।
दोस्रो, त्यसरी सोसिएको कार्बनलाई राष्ट्रिय उत्सर्जन तथा शोषणको औपचारिक हिसाबमा समेट्न वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिले अनुमति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ।
यी दुवै कुरा अहिले बाँकी छन्।
त्यसैले नयाँ अध्ययनले नेपालको उत्सर्जन कटौती लक्ष्य तत्काल सजिलो बनाएको छैन। यसले हालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा कुनै नयाँ परिमाण थपेको पनि छैन। तर यसले भविष्यमा हिमाली प्राकृतिक प्रणालीको योगदानबारे अझ पूर्ण हिसाब तयार पार्न सहयोग गर्न सक्छ।
कार्बन सोसेबापत पैसा पनि पाइन्छ?
नेपालका लागि यो प्रश्न नयाँ होइन।
नेपालले वन संरक्षणबाट भएको प्रमाणित कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबापत अन्तर्राष्ट्रिय रकम प्राप्त गरिसकेको छ।
विश्व बैंक अन्तर्गतको वन कार्बन साझेदारी सुविधामार्फत नेपालले तराई भू–परिधि क्षेत्रमा वन विनाश र क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन घटाएको परिणामका आधारमा सन् २०२५ मा ९४ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको थियो।
यसले वन संरक्षणबाट भएको उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई प्रमाणित गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक लाभ पाउन सकिने देखाएको छ।
तर हिमनदीका खोलाको विषय फरक छ।
वन संरक्षणका लागि लागू हुने कार्बनको हिसाब हिमनदीको पानीमा हुने रासायनिक प्रतिक्रियामा स्वतः लागू हुँदैन। खोलाले प्राकृतिक रूपमा सोसिरहेको कार्बन नै नयाँ परियोजनाले थप घटाएको उत्सर्जन हो भन्ने पनि हुँदैन।
त्यसैले यो अनुसन्धानलाई नेपालले हिमनदीका कारण कार्बन क्रेडिट पाउने प्रमाणका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।
यद्यपि प्राकृतिक रूपमा कार्बन सोस्ने प्रक्रियाको थप वैज्ञानिक अध्ययन जलवायु नीति निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
अब नेपालले के अनुसन्धान गर्ने?
नयाँ अध्ययनले नेपालका लागि कम्तिमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छाडेको छ।
थोराङ फेदीमा कार्बन सोस्ने प्रक्रियाले वर्षभरि कस्तो काम गर्छ? नेपालको अन्य हिमनदीजन्य खोलामा पनि यस्तै अवस्था छ?
यी सबै खोलाले सोस्ने तथा उत्सर्जन गर्ने कार्बनको कुल परिमाण कति हो?
यी प्रश्नको उत्तर पाउन वर्षा याम, हिउँद र हिउँ पग्लने मौसममा नियमित परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
पानीको रासायनिक अवस्था मात्र होइन, खोलाको बहाव, बग्ने ढुंगाका कणको मात्रा र कार्बन थन्किने अवधि समेत मापन गर्नुपर्छ।
त्यसपछि मात्र नेपालको हिमाली क्षेत्रमा कार्बनको वास्तविक शुद्ध हिसाब निकाल्न सकिन्छ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहस मुख्यतः कार्बन उत्सर्जन घटाउने, वन जोगाउने, स्वच्छ ऊर्जा बढाउने र जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्ने विषयमा केन्द्रित छ। नयाँ अनुसन्धानले यसमा अर्को वैज्ञानिक पक्ष थपेको छ।
हिमनदीबाट बग्ने खोलाहरू पानीका स्रोत मात्र होइनन्। तिनमा वायुमण्डल, पानी र खनिजबीच कार्बनको निरन्तर आदानप्रदान पनि भइरहन्छ।
नेपालको थोराङ फेदीसम्म पुगेको अनुसन्धानले यही अदृश्य प्रक्रिया बुझ्न सहयोग गरेको छ।
यसको वास्तविक उपयोगिता भने एउटा प्रश्नको उत्तरमा निर्भर हुनेछ।
नेपालका हिमनदीजन्य खोलाले वर्षभरि कति कार्बन सोस्छन् र त्यो कार्बन कति समयसम्म थन्किन्छ?
त्यसको विश्वसनीय उत्तर फेला परे हिमाली क्षेत्रको कार्बन चक्रबारे नेपालको ज्ञान बढ्नेछ। राष्ट्रिय जलवायु योजना बनाउँदा अहिलेसम्म पर्याप्त अध्ययन नभएको एउटा प्राकृतिक प्रक्रियाको योगदान समेत मूल्यांकन गर्न सकिनेछ।
हिमनदी पग्लने खबरले प्रायः हामीलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिम सम्झाउँछ।
अब हिमनदीबाट बग्ने त्यही पानीले पृथ्वीको कार्बन चक्रमा खेल्ने अर्को भूमिकाबारे पनि वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गर्ने आधार पाएका छन्।
***
